8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सैलरी में होगा बंपर इजाफा?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई से दिसंबर की छमाही के महंगाई भत्ते (DA) का इंतजार तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बेसब्री 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर है। इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर दिया था, लेकिन अभी तक न तो इसकी समिति की घोषणा हुई है और न ही इसे लागू करने का कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता और बेचैनी बढ़ती जा रही है।

क्या होगा सैलरी में बदलाव?

मीडिया में 8वें वेतन आयोग को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि नया वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय करेगा। इसके अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) को लेकर भी कई अनुमान सामने आ रहे हैं। कर्मचारी इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि क्या उनकी सैलरी में बड़ा इजाफा होगा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे।

CGHS में बड़ा बदलाव?

केंद्र सरकार CGHS को खत्म करके एक नई बीमा-आधारित स्वास्थ्य योजना लाने की तैयारी में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हो सकता है। यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग में भी CGHS को किसी दूसरी योजना से बदलने की सिफारिश की गई थी। इस बार भी उम्मीद है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए बड़े बदलाव किए जाएंगे। हालांकि, सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

CGHS में पहले भी हुए सुधार

7वें वेतन आयोग के दौरान CGHS में कई अहम बदलाव देखने को मिले। मिसाल के तौर पर, CGHS कार्ड को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (आभा) से जोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। जिन कर्मचारियों के वेतन से CGHS के लिए कटौती होती है, उनके लिए कार्ड अपने आप जारी करने की सुविधा शुरू की गई है।

इसके साथ ही, सरकारी अस्पतालों में बिना रेफरल के इलाज की सुविधा, निजी अस्पतालों में एक रेफरल पर तीन विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह लेने की व्यवस्था और वृद्धावस्था की सीमा को 70 साल तक कम करने जैसे कदम उठाए गए हैं। इन बदलावों से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ज्यादा आसान और सुलभ हो गई हैं।