8th Pay Commission Pension: मोदी सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को इस आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में इजाफा होगा। आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन और पेंशन में बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और NPS में बड़े बदलाव की संभावना
8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों की मुख्य चिंता यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर है। UPS में एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना (OPS) दोनों के लाभ मिलेंगे। UPS की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 से होगी, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन मिलेगी। इसमें परिवार पेंशन, एक निश्चित पेंशन राशि और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की सुविधाएं शामिल होंगी।
UPS के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 10,000 रुपये प्रति माह होगी, जो उन कर्मचारियों को दी जाएगी जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है। इसके अलावा, पेंशनभारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा, जो पेंशनधारी को उनकी मृत्यु से पहले मिल रही पेंशन के बराबर होगा।
फिटमेंट फैक्टर और वेतन वृद्धि
फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीपल है जिसका इस्तेमाल संशोधित वेतन और पेंशन की कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 हो सकता है। इसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। इस बदलाव से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों को उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा।
पेंशन में बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग में पेंशन में भी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। वर्तमान में पेंशन 9,000 रुपये है, जो इस आयोग के बाद बढ़कर 17,280 रुपये से 25,740 रुपये के बीच हो सकती है। पेंशन की बढ़ोतरी अंतिम फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।
इस प्रकार, 8वें वेतन आयोग का ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है, जिससे न सिर्फ उनके वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि पेंशन और अन्य लाभ भी बेहतर होंगे।
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