विमल नेगी केस पर बोले CM सुक्खू- CBI को देंगे पूरा सहयोग, BJP की राजनीति नहीं सहेगा हिमाचल, भाजपा इसे राजनीतिक रंग देकर दुख को हथियार बना रही है

शिमला। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित विमल नेगी आत्महत्या प्रकरण में CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मामले में परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा इसे राजनीतिक रंग देकर दुख को हथियार बना रही है।

CBI का करेंगे सहयोग

CM ने स्पष्ट किया कि अगर CBI इस मामले की जांच करती है, तो प्रदेश सरकार पूरी तरह सहयोग करेगी। सुक्खू बोले कि विमल नेगी की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ा कारण, यह सच जनता के सामने आना चाहिए।

विपक्ष ने की राजनीति

CM सुक्खू ने बताया कि जब कर्मचारियों और परिजनों ने सड़क पर शव रखकर विरोध जताया, तब मंत्री जगत नेगी ने उनसे कहा कि एमडी और निदेशक पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुक्खू ने कहा कि मैंने खुद विमल नेगी की पत्नी से फोन पर बात कर न्याय का भरोसा दिलाया। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे दुखद प्रसंग को एक राजनीतिक अभियान बना डाला।

पुलिस अफसरों की खींचतान पर CM सख्त

CM ने माना कि पुलिस अधिकारियों की आपसी खींचतान इस मामले में सामने आई है। हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करने से पहले डीजीपी उनसे मिले और SIT बदलने का सुझाव दिया, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। “मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि मामला CBI को सौंपा जाए,” CM ने कहा।

मगर कोर्ट में पुलिस की रिपोर्ट और DGP के हलफनामे में अंतर से सरकार की छवि को नुकसान हुआ। उन्होंने दो टूक कहा- हमारी सरकार में अधिकारियों की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सिर्फ मीडिया ट्रायल चाहती है BJP

CM सुक्खू ने BJP को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा को इस केस में न्याय से नहीं, राजनीति से मतलब है। जयराम ठाकुर हर मंच पर झूठ बोलते हैं। बार-बार झूठ दोहराने से वो सच नहीं बनता। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मीडिया ट्रायल के ज़रिए जनता को गुमराह कर रही है।

पेखुबेला प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पर भी सवाल

CM सुक्खू ने यह भी कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट में पेखुबेला प्रोजेक्ट को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जिन पर आरोप हैं उनका पक्ष नहीं लिया गया। इसलिए सरकार ने रिपोर्ट पर कानूनी सलाह लेने का निर्णय लिया है।

कोर्ट के हर आदेश की पालना

CM सुक्खू ने अंत में कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के किसी भी आदेश के खिलाफ अपील नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “हम हर आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे। राज्य की न्याय व्यवस्था में हमारा पूरा विश्वास है।