Anil Ambani के बंगले, फ्लैट, प्लॉट, ऑफिस सहित ED ने जब्त की 3000 करोड़ रुपये की संपत्ति, ये है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सख्त कार्यवाही की है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने अनिल अंबानी की 3000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। प्रवर्तन निदेशालय की यह कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की जा रही है। इस कार्यवाही पर रिलायंस समूह की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। चलिए जानते हैं क्या है यह मामला।



अनिल अंबानी की सम्पत्ति जब्तबैंक फंड की कथित हेरा फेरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा यह कार्यवाही की गई। जिसमें अनिल अंबानी के घर, फ्लैट, प्लॉट और ऑफिस सहित अलग-अलग शहरों में संपत्तियां जब्त की गई है। इन प्रॉपर्टी में अलग-अलग शहरों जैसे हैदराबाद, मुंबई, गोवा, नोएडा, पुणे, दिल्ली आदि में स्थित रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशन के ऑफिस, प्लॉट, फ्लैट आदि शामिल है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है. कि मुंबई में स्थित अनिल अंबानी के घर पर भी जांच प्रक्रिया जारी है।



17,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेराफेरीईडी के द्वारा यह कार्यवाही 17,000 करोड रुपये से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में की जा रही है। भले ही अभी मामले में रिलायंस ग्रुप की तरफ से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया है, लेकिन पहले ग्रुप ने किसी भी तरह की हेरा फेरी से इनकार किया था। इसके अलावा इन आरोपों को केवल काल्पनिक बताया था। हालांकि एजेंसी वित्तीय अनियमिताओं का पता लगाने के लिए जांच कर रही है।



ग्रुप कंपनियों, यस बैंक और पूर्व बैंक सीईओ राणा कपूर के रिश्तेदारों की कंपनियों के बीच धोखाधड़ी वाले लेनदेन मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।



दरअसल, 2017-2019 के बीच यस बैंक ने आरएचएफएल और आरसीएफएल को क्रमशः 2,965 करोड़ रुपये और 2,045 करोड़ रुपये दिए थे। जिन्हें 2019 एनपीए घोषित कर दिया गया। इनमें से आरएचएफएल और आरसीएफएल के लिए क्रमशः 1,353.50 करोड़ रुपये और 1,984 करोड़ रुपये बकाया थे। जांच में यह सामने आया कि बैंक के द्वारा कंपनी को बिना किसी ठोस जांच प्रक्रिया के लोन दिए गए। कुछ मामलों में तो मंजूरी मिलने के पहले ही लोन दे दिया गया। ऐसे ही अन्य कई बातें सामने आने के बाद एजेंसी ने जांच तेज कर दी है।



इस मामले में अनिल अंबानी से अगस्त महीने में पूछताछ की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो भी अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों की जांच कर रहा है।