जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है। भारत सरकार ने इस आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस निलंबन से पाकिस्तान के सामने एक अभूतपूर्व जल संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान किसानों की आजीविका खतरे में है। आशंका जताई जा रही है कि खरीफ सीजन में पानी की 21% कमी और चिनाब नदी के सूखने से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान होगा। दशकों तक दोनों देशों के बीच आधार रही है जलसंधिसाल 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी। जो दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रही। इसके अंतर्गत सतलुज, रावी और ब्यास नदियों का पानी भारत को, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का पानी पाकिस्तान को आवंटित करने पर भारत पाकिस्तान के बीच सहमति हुई थी। लेकिन भारत सरकार ने इस संधि को निलंबित करके पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी किसानों पर संकटसिंधु जल समझौते के निलंबन के फैसले ने पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र खासकर खरीफ सीजन पर गंभीर संकट लाकर खड़ा कर दिया है। चिनाब नदी में पानी की कमी से किसानों को लगभग 21% तक पानी की संभावित कमी से जूझना पड़ सकता है। आईआरएसए द्वारा निगरानीसिंधु नदी प्रणाली प्राधिकरण (IRAS) ने द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह बताया गया कि सिंधु नदी जल समझौते के निलंबन के इस फैसले के कारण चिनाब नदी के प्रवाह में कमी आ रही है। यदि भारत से जल की आपूर्ति में कमी आती है तो पाकिस्तान में खरीफ सीजन में किसानों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में खरीफ सीजन के लिए 21% पानी की कमी का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही यह भी कहां जा रहा है कि स्थिति की रोजाना निगरानी की जाएगी। पाकिस्तानी किसानों पर प्रभावसिंधु नदी प्रणाली पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ ही कृषि भी निर्भर है। पाकिस्तान की लगभग 90% कृषि भूमि की इस प्रणाली से ही सिंचाई होती है। लेकिन अब पानी की कमी से खरीफ की फैसले जैसे धान, मक्का, कपास आदि के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। थार के रेगिस्तान में बदल जाएगा पाकिस्तानपाकिस्तानी किसानों को यह चिंता सताई जा रही है कि यदि भारत के द्वारा पानी रोका जाता है तो इससे पंजाब और सिंह प्रति में खेत सूखने लगेंगे और यह इलाका थार के रेगिस्तान में बदल जाएगा। ग्रामीणों की आजीविका खतरे मेंसिंधु जल समझौते के निलंबन से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र में भारी गिरावट तो आएगी ही, साथ ही पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। लगभग 68% ग्रामीण आबादी की आजीविका पर पानी की कमी का खतरा मंडरा रहा है।
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