BJP सांसद ने वक्फ अधिनियम संशोधनों पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा की आलोचना की | cliQ Latest

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम की सुप्रीम कोर्ट द्वारा चल रही समीक्षा पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अगर न्यायपालिका कानून बनाना शुरू करती है, तो संसद के उद्देश्य पर सवाल उठाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम के संशोधनों की संविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई शुरू की। इन याचिकाओं में वक्फ बोर्डों में गैर-मुसलमानों को शामिल करने और “वक्फ बाय यूज़र” संपत्तियों की डीनोटिफिकेशन के प्रावधानों पर आपत्ति जताई गई है।

निशिकांत दुबे ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि न्यायपालिका द्वारा कानूनों की समीक्षा करना संसद की भूमिका को कमजोर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अदालतें विधायी निर्णय लेने लगीं, तो संसद को भंग कर दिया जाना चाहिए। उनकी टिप्पणी वक्फ अधिनियम के संशोधनों को लेकर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच चल रही तनातनी को उजागर करती है।

सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा और सरकार की गारंटी
कोर्ट की सुनवाई के दौरान, सरकार ने अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर गारंटी दी। केंद्र ने आश्वासन दिया कि वक्फ बोर्डों या काउंसिल्स में कोई भी गैर-मुसलमान नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कोर्ट से आगे कोई आदेश नहीं आता। इसके अलावा, सरकार ने यह भी घोषणा की कि “वक्फ बाय यूज़र” संपत्तियों की डीनोटिफिकेशन नहीं की जाएगी, और जिला कलेक्टर इनकी स्थिति को कानूनी प्रक्रिया के दौरान नहीं बदलेंगे। इन गारंटियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक सप्ताह का समय दिया है ताकि वह प्रारंभिक प्रतिक्रिया दाखिल कर सके, और अगली सुनवाई 5 मई को तय की गई है।

मुख्य न्यायधीश संजीव खन्ना, न्यायधीश संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की बेंच ने 1995 के वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों की संविधानिक वैधता पर विचार किया। कोर्ट ने इन प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की और सुझाव दिया कि कुछ धाराएँ संविधानिक परीक्षण से नहीं गुजर सकतीं। सुनवाई के दौरान कुछ संशोधनों को स्थगित करने के लिए अंतरिम आदेश देने की संभावना भी जताई गई।

राजनीतिक बहस और भविष्य के परिणाम
यह मामला राजनीतिक बहस को भी जन्म दे रहा है, खासकर निशिकांत दुबे के मजबूत बयान के बाद। जैसे-जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी समीक्षा जारी रखता है, संशोधित वक्फ अधिनियम का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, और यह मामला भारत में न्यायपालिका और विधायिका के संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना है।

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